ग्राम पंचायतों में लगाये जाये, आधार सीडिंग शिविर- कलेक्टर वर्मा
बड़वानी से हेमंत नागझिरिया की रिपोर्ट : – जिले में अभी भी ऐसे हितग्राही है, जिनके आधार सीडिंग का कार्य अभी तक नही हुआ है। अगर इन लोगों के राशनकार्ड में दर्ज लोगों का आधार सीडिंग नही हुआ तो उन्हे उचित मूल्य दुकानों से मिलने वाले खाद्यान्न की पात्रता समाप्त हो जायेगी। गरीबों को उचित मूल्य दुकानों से नियमित खाद्यान्न मिलता रहे, इसके लिए ग्राम पंचायतों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में लोग अपने राशन कार्ड एवं सदस्यों के साथ उनके आधार कार्ड लेकर उपस्थित होकर, आधार सीडिंग का कार्य करवा सकते है। इसी प्रकार हितग्राही आधार कार्ड लेकर, उचित मूल्य दुकानों पर भी जाकर उक्त कार्य करवा सकते है।
कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने सोमवार को आयोजित समय सीमा बैठक के दौरान जिला खाद्य अधिकारी एवं वीडियों कांफें्रसिंग के माध्यम से समस्त जनपदों के सीईओं एवं नगर निकायों के सीएमओं को निर्देशित किया कि वे आधार सीडिंग का कार्य हर हाल में अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार कलेक्टर ने वीडियों कांफे्रंसिंग के माध्यम से जनपदों के सीईओं को भी निर्देशित किया कि वे ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से घर-घर सर्वे कराकर सुनिश्चित करायेंगे कि शतप्रतिशत लोगों का आधार सीडिंग का कार्य हो गया हैं।
वीडियों कांफेंसिंग के दौरान कलेक्टर ने समस्त एसडीएम को भी निर्देशित किया कि वे प्रतिदिन अपने प्रभार के क्षेत्र में चल रहे आधार सीडिंग के कार्य की समीक्षा करेंगे। जिससे निर्धारित समय सीमा में उक्त कार्य सम्पन्न हो जाये।
बैठक के दौरान कलेक्टर ने जिला आपूर्ति अधिकारी बीके कोष्ठा को पुनः निर्देशित किया कि वे जिले में ऐसे राशनकार्डधारी, जिन्होने पिछले 6 माह से राशन नही लिया है, उनके नाम हटवाने की कार्यवाही अविलंब पूर्ण कराये। जिससे प्रदेश स्तर से होने वाली समीक्षा के दौरान जिले की सही-सही स्थिति परिलक्षित हो सके।
बैठक के दौरान कलेक्टर ने निर्देशित किया कि ऐसी उचित मूल्य की दुकान, जहां अभी भी 1500 से अधिक हितग्राहियों के आधार सीडिंग का कार्य शेष है, वहां पर अधिकारी एवं ग्राम पंचायत सचिव की ड्यूटी लगवाकर यह कार्य समय सीमा में पूर्ण कराया जाये। इस कार्य में जो उचित मूल्य दुकान का सेल्समैन अपने स्तर से प्रयास नही कर रहा है, उसका नाम प्रस्तावित किया जाये। जिससे उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सके। 
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