ट्विटर ने देश के करीब 500 अकाउंट पर लगाई रोक, पर साथ में यह भी कहा आदेश भारत सरकार के कानून के मुताबिक नहीं है

ट्विटर ने देश के करीब 500 अकाउंट पर लगाई रोक, पर साथ में यह भी कहा आदेश भारत सरकार के कानून के मुताबिक नहीं है

नई दिल्ली/ राजकमल पांडे| ट्विटर ने बुधवार को कहा कि किसानों के प्रदर्शन को लेकर भ्रामक और भड़काऊ विषयवस्तु का प्रसार रोकने के सरकार के निर्देश के तहत उसने 500 से ज्यादा अकाउंट पर रोक लगा दी है और कुछ को ब्लॉक कर दिया है। ट्विटर ने एक ब्लॉगपोस्ट में कहा कि भारत सरकार द्वारा देश में कुछ अकाउंट को बंद करने के निर्देश के तहत उसने कुछ अकाउंट पर रोक लगायी है। नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं, राजनीतिज्ञों एवं मीडिया के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक नहीं किया है क्योंकि ऐसा करने से अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार का उल्लंघन होगा.

हालांकि, सरकार ने मुद्दे पर सूचना प्रौद्योगिकी सचिव के साथ वार्ता के पहले ब्लॉगपोस्ट प्रकाशित करने के ट्विटर के कदम को ‘‘असामान्य’’ कदम बताया. सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश में विकसित सोशल नेटवर्किंग साइट ‘कू’ पर अपने जवाब में कहा, ‘‘सरकार के साथ बैठक के लिए ट्विटर के अनुरोध पर सूचना और प्रोद्यौगिकी, सचिव ट्विटर के वरिष्ठ प्रबंधकों के साथ बातचीत करने वाले थे। इस आलोक में वार्ता के पहले ब्लॉगपोस्ट प्रकाशित करना असामान्य कदम है।’’ ‘कू’ पर पोस्ट में कहा गया है कि सरकार जल्द ही अपना जवाब साझा करेगी। ट्विटर को टक्कर देने के लिए ‘कू’ की शुरुआत की गयी है। कृषि बिल के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन और ट्वीट का खालिस्तान से लिंक होने के मामले में भारत ने ट्विटर को कुछ अकाउंट ब्लॉक करने को कहा था. सरकार के निर्देश के बाद ट्विटर ने करीब 500 अकाउंट ब्लॉक किए हैं लेकिन साथ में यह भी कहा है कि वह भारत के सरकार के आदेश को पूरी तरह नहीं मान सकता. ट्विटर ने कहा कि यह आदेश भारत सरकार के कानून के मुताबिक नहीं है। ट्विटर ने बताया कि उसने कुछ अकाउंट पूरी तरह सस्पेंड कर दिया है जबकि कुछ अकाउंट का एक्सेस सिर्फ इंडिया में बैन किया है। यानी देश के बाहर ये लोग ट्वीट्स कर सकते हैं। भारत सरकार चाहती है कि ट्विटर करीब 1100 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करे। सरकार का आरोप है कि ये अकाउंट नए कृषि बिल के खिलाफ गलत अफवाह फैला रहे हैं। सरकार का यह भी दावा है कि कुछ अकाउंट को पाकिस्तान का सपोर्ट है या सिख अलगाववादी समर्थकों का सपोर्ट है। सरकार ने पिछले हफ्ते ट्विटर को एक नोटिस भेजकर धमकी दी थी कि अगर वो नियमों का पालन नहीं करता और ट्विटर अकाउंट्स ब्लॉक नहीं करता है तो उसके अधिकारी 7 साल के लिए जेल जा सकते हैं। ट्विटर ने कहा कि वह 500 से ज्यादा ऐसे अकाउंट ब्लॉक कर चुका है जो इस प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे थे. इसके साथ ही हिंसा भड़काने वाले कई अकाउंट्स के खिलाफ कार्यवाई की