भोपाल : मध्यप्रदेश सरकार ने बड़ा फ़ैसला लेते हुए प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाने का फ़ैसला लिया है। इस मुद्दे पर लम्बे विचार विमर्श के बाद केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने अपनी मुहर लगा दी है। साथ ही केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सभी जिलों में कलेक्टर गाइडलाइन तय कर दी है।
बता दे कि प्रदेश सरकार ने 1 लाख 10 हजार ऐसे लोकेशन चुनी है, जहाँ पर 25 फीसदी तक प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाये जाएंगे। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के अनुसार इंदौर के 4750 में 745 लोकेशन और भोपाल में कुल 4113 लोकेशन पर प्रॉपर्टी के दामों में 10 फीसदी से 25 फीसदी तक शुल्क बढ़ाये गए हैं।
खासकर वह जगह ज्यादा महेंगे होंगे जहां कलेक्टर गाइडलाइन की अधिक दर से रजिस्ट्री की जा रही है। सरकार के इस फैसले से आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। घर बनाने वाले लोगों का सपना होगा चकनाचूर हो सकता है।