मध्यप्रदेश/भोपाल – पिछले साल लगभग एक दर्जन मामलों में मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लेकर भोपाल पुलिस एवं डीआइजी भोपाल से जवाब मांगा था लेकिन किसी भी प्रकरण में डीआइजी कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन को जवाब नहीं भेजा गया। जिसके बाद अब आयोग ने भोपाल डीआइजी के इस रवैया पर गहरी आपत्ति दर्ज करवाई हैं।
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन ने डीआइजी इरशाद वली की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया हैं। पांच हजार रुपए का जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। आदेश के अनुसार भोपाल डीआइजी को 31 मार्च को आयोग के सामने उपस्थित होकर अब तक जारी नोटिसों का जवाब देना होगा।
न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन ने भोपाल आइजी ए साईं मनोहर को पत्र भेजकर कहा है कि 31 मार्च को यदि डीआइजी स्वयं आकर जवाब नहीं देते हैं तो गिरफ्तारी कर आयोग का नोटिस तामील करवाएं।
